जयपुर। राजस्थान के साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारियों और करीब आठ लाख पेंशनधारियों को निश्शुल्क उपचार और दवा सहित स्वास्थ्य की विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए चलाई जा रही राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।
योजना के क्रियान्वयन का जिम्मा संभाल रहे अधिकारियों, सरकारी चिकित्सकों, निजी अस्पतालों, दवा विक्रेताओं और लाभान्वितों ने मिलकर 900 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया है। चार साल में हुआ यह घोटाला सामने आने के बाद सरकार ने योजना के क्रियान्वयन का जिम्मा संभाल रही अधिकारी शिप्रा विक्रम को पद से हटाने के साथ ही 200 से अधिक चिकित्सकों, दवा विक्रताओं और लाभान्वितों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया है।
करीब छह दर्जन सरकारी चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को निलंबित किया है। अब इन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई होगी। राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि लंबे समय से योजना में अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थी। जांच में तथ्य सामने आने के बाद सरकार ने कार्रवाई शुरू की है।
राजस्थान राज्य स्वास्थ्य बीमा इंश्योरेंस एजेंसी ने फर्जीवाड़े में शामिल 473 कर्मचारियों के खिलाफ उनसे संबंधित विभागों को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के लिए कहा है। 100 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
साथ ही योजना के क्रियान्वयन का जिम्मा वित्त विभाग से छीनकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया है। दो दर्जन निजी अस्पतालों को योजना से बाहर कर दिया गया। अब इन अस्पतालों में आरजीएचएस का लाभ नहीं मिल सकेगा।
